प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी

संबंधितअभियंता तसेच कंत्राट दारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

सय्यद मुदसीर

यवतमाळ (सज्ञान न्यूज़ )। यवतमाळ महागाव ग्रामीण भाग शहराच्या मुख्य रस्त्याला जोडण्यासाठी प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्या अनुसंगाने ग्रामीण भागातील रस्ते शहराच्या मुख्य रस्त्याला जोडण्यासाठी महागांव तालुक्यात अनेक गावात प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजनेचे काम सुरु करण्यात आले आहे. अश्याच प्रकारचे काम महागांव ते कोठारी मंजुर करुन कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. सदर रस्ता करताना शासकीय मापदंडाला डावलून काम होत आहे. रस्त्यावर गिट्टी टाकताना मुरमाड गिट्टीचा वापर करण्यात येतअसुन मातीमिश्रीत मुरुमाचा वापर करण्यात आला आहे. रस्ता दबाई करताना रस्त्यावर पाणी टाकण्यात आले नाही. त्याच प्रमाणे रस्त्याची दबाई करण्यात आली नाही. सदर रस्त्याचे काम संथ गतीने व दबाई चांगली केली नसल्याने जागोजागी गिटी उखडलेल्या असल्यामुळे पादचार्यांसह वाहन धारकांना आपली वाहने मार्गक्रम करतांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. या रस्त्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही शाळेला पोचण्यासाठी रस्त्याच्या अडचणीमुळे विलंब होत आहे . परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाकरिता अभ्यासक्रमाकरिता परिणाम होतो. रस्ता करीत असताना जागोजागी गिटी उखडली असल्यामुळे अपघाताची शक्यता दिसत असतानासुद्धा संबंधित अभियंत्याने व कंत्राटदाराने‌ येण्या जाण्यासाठी पर्यायी मार्गाने काहीही सुधारणा केली नसल्याने वाहन व वाटसरू यांना या रस्त्याने येणेजाणे त्रास दायक होते.

अशा परिस्थितीत याच रस्त्याने साखर कारखाण्यासह शेतकर्यांच्या शेतीचे खत बियाणे याचे ट्रक्टर व इतर वाहने चालत होते. त्यातच मुरुम भरुन जात असताना रस्तयावरील उखडलेल्या गिट्टीमुळे ट्रक्टरची पलटी झाल्यामुळे ट्क्टरचालकाचा जागिच मृत्यू झाला आहे .अभियंता व कंत्राटदार ने ठरलेल्या काळापर्यंत रस्त्याचे काम पूर्ण झाले नसल्याने सदर मनुष्याचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे संबंधित अभियंता व कत्राटदारावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंद करुन कारवाई मागणी सुज्ञ नागरिकाकडुन करण्यात येत असुन, यापूर्वी रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची तक्रार संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे असुन वरिष्ठानी कामाची चौकशी करुन कारवाई करण्याचे पत्र संबंधित विभागाला पाठविले असताना सुद्धा कुठलीही चौकशी झाली नाही. यामुळे जनतेमध्ये असंतोष पसरला असुन चौकशी झाली नसल्यास केंद्रीय बांधकाम मंत्री नितीन गडकरीसह प्रधानमंत्री यांचकडे तक्रार दाखल करुन आंदोलन करण्याचा गर्भित इशारा देण्यात आला आहे.