सीडीओ ने की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा, दिए निर्देश

आमजन को योजना के बारे में प्रेरित करने के लिए सीडीओ ने दिए अफसरों को दिये निर्देश

सरकारी अनुदान के साथ लाभार्थी ले सकता बैंक से ऋण

अनिल कुमार श्रीवास्तव

लखीमपुर खीरी ।सम्पूर्ण देश के लगभग 01 करोड़ घरों को नवीकरणीय ऊर्जा योजना से रौशन करने के उद्देश्य से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लांच की गयी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जनपद में क्रियान्वयन की कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा करते हुए सीडीओ अभिषेक कुमार ने पाया कि लक्ष्य 20 हजार के सापेक्ष कम प्रगति पर विद्युत विभाग व वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक लोगों को योजना के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान कर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। उन्होनें अधिकारियों को सुझाव दिया कि जनपद के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रगतिशील किसानों व अन्य सक्षम व्यक्तियों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय कर अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाय।

सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्ति अपने एण्ड्रायड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सम्बन्धित पीएम सूर्य घर एैप व आइओएस पीएम-सूर्य घर एैप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना में बैंको द्वारा पीएम सूर्य घर नवीकरणीय ऊर्जा योजना के तहत इच्छुक व्यक्तियों को सोलर रूफटाप स्थापना हेतु ब्याज पर लोन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

परियोजना अधिकारी (यूपी नेडा) कमलेश सिंह यादव ने बताया कि सोलर रूफटाप स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्ति जन समर्थ पोर्टल के लिंक जनसमर्थ डाट इन/सोलर-रूफ-टाप-स्कीम पर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैठक के दौरान बताया गया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अन्तर्गत एक किलोवाट क्षमता के सोलर रूफटाप के लिए केन्द्रानुदान 30,000 व राज्यानुदान रू. 15,000 कुल अनुदान रू. 45,000 निर्धारित है। तथा दो किलोवाट क्षमता के लिए केन्द्रानुदान 60,000 व राज्यानुदान रू. 30,000 कुल अनुदान रू. 90,000 निर्धारित है। तीन किलोवाट से लेकर दस किलोवाट क्षमता के सोलर रूफटाप की स्थापना पर लाभार्थी को कुल लागत के सापेक्ष केन्द्रानुदान 78,000 व राज्यानुदान रू. 30,000 कुल रू. 1,08,000 का अनुदान मिलेगा तथा शेष धनराशि लाभार्थी का अंशदान के रूप में देनी होगी। बैठक में विभिन्न बैंकों के जिला प्रतिनिधि, बैंकर्स एवं विद्युत विभाग के सभी अधिशासी अभियंता, योजना के अधिकृत वेंडर मौजूद रहे।